मोदी सरकार का बजट किसानो,युवाओं,गरीबों और महिलाओं सहित सभी के हित में-कहा सांसद महेन्द्रसिंह
सोलंकी ने
देवास/मोहन वर्मा । नरेंद्र मोदी सरकार के 2025-26 के बजट को लेकर रविवार को शहर के रामाश्रय हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रायसिंह सैंधव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया यह ऐतिहासिक बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट निर्धन, वंचित और मध्यम वर्गीय परिवारों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है।
प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में देश की चार प्रमुख जातियों – गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री की दृष्टि में यही चार वर्ग हैं, जिनका विकास ही देश की प्रगति का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि यदि इन चारों वर्गों को सशक्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से 2047 में जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र होगा।
उन्होंने बताया कि भारत का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। इस बजट में कृषि और उससे जुड़ी योजनाओं के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसीलिए कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने, उत्पादन को दोगुना करने और जलवायु के अनुकूल अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसमें बड़े पुलों, रेलवे, परिवहन, फोरलेन सड़कों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विकास के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सांसद सोलंकी ने कहा कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है। उन्होंने दोहराया कि इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के सशक्तिकरण से भारत की प्रगति सुनिश्चित होगी।
ग्रामीण विकास पर भी इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि भारत गांवों का देश है और ग्रामीण विकास के बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पलायन को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, शहरी विकास और परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों और कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए 2.27 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस बजट में विशेष निवेश किया गया है। इसमें रेलवे, परिवहन, फोरलेन सड़कों, पर्यटन और उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर में भी बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित थे। संचालन धर्मेंद्र चौधरी ने किया। अंत में आभार जिला सह मीडिया प्रभारी कमल अहिरवार ने माना।
